काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
आज बिहीवार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पौडेलले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन्। उनले राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को औँठाछाप नभएर संविधानको संरक्षक भएको भन्दै संविधानको रक्षकले हत्यारालाई आममाफी दिनु गलत भएको बताइन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को औँठाछापका रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिने भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको तर्क गरेकी छन् ।
उनले २० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मानन्धरका हत्यारालाई सरकारले आममाफी दिनु गलत भएको दाबी गरिन्। उनले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै अपराध गर्ने हत्याराका नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले आममाफी दिन सिफारिस गरेको आधार पेश गर्न चुनौती दिइन् ।
उनले हत्यारा छुट्नका लागि कुनै दलका नेता, गृहमन्त्रीका आफन्त वा राष्ट्रपतिका ज्वाइँचेला हुनुपर्ने भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन्। उनले आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितको अनुमति बेगर मान्छेलाई छाड्न नमिल्ने बताइन्।
