शिक्षक महासंघले बालविकास शिक्षकहरुको कुनै पनि मुद्दा नउठाएर धोका दिएको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको आरोप

 काठमाण्डौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै राहत शिक्षक र बालविकास शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भएका उनीहरु महासंघले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन अन्त्य गरे पनि अझै आन्दोलनमै छन् ।

राहत शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बालविकास शिक्षकहरुले बालविकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, बालविकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१–५) शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षकलाई अनुदान दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘राहत शिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भएपछि हुने विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा ५० प्रतिशत कार्यरत मध्येबाट पदपूर्ति हुने’ व्यवस्था छ ।

शिक्षक तथा सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा ‘साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिले बालविकास शिक्षकको पनि माग सम्बोधन नभएको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले जनाएको छ ।

विधेयकमा बालविकास शिक्षकको सेवा, सुविधा र शर्तसम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने भनिएको छ । बालविकास शिक्षकले भने केन्द्र सरकारले तलबको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, बालविकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, बालविकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २० वर्षदेखि कार्यरतलाई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१–५) शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने विद्यार्थीलाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

शिक्षक महासंघले बालविकास शिक्षकहरुको कुनै पनि मुद्दा नउठाएर धोका दिएको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको आरोप छ । समितिका अनुसार अहिले ३६ हजार ५ सय ९३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् । जसमा करिब एक प्रतिशत मात्रै पुरुष सहजकर्ता छन् । विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्रै पुरुष सहजकर्ता पनि छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर अहिले ३६ हजार ७ सय १२ बालविकास केन्द्रहरु छन् । तीमध्ये ६ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालय अन्तर्गतका बालविकास केन्द्र हुन् ।