काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । लामो समयको प्रतिक्षापछि आज बुधबार विधेयक दर्ता गरेको हो ।
विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर उक्त विधेयक दर्ता गरिएको छ । दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले वेबसाइटमा समावेश गरेको छ ।
यस विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ । विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने बताइएको छ ।
नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रस्टी) को मातहत हुनेछ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।
