१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार | Mon Feb 26 2024

सरकारले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको मानव अधिकार आयोगको गुनासो



काठमाडौं ।सरकारले आफ्नो सिफारिसलाई कार्वान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसंग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।आयोगका प्रबक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले एक बिज्ञप्ति प्रकाश गर्दै आयोगले सो असन्तुष्टि जनाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ मा ३ सय ५१ वटा उजुरी फस्र्याैट गर्दै नेपाल सरकारलाई नीतिगत ६ र उजुरी गत ८५ गरी कुल ९१ वटा सिफारिस गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

सिफारिस गरिएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै ४२ सिफारिस आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरू दर्ता, अनुगमन, अनुसन्धान र निर्णय गरी सरकारलाई सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ । आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा नभएको विषयमा आयोगले नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसद्को मानव अधिकार समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

आयोगले कुल फस्र्याैट उजुरीमध्ये फेरि पेस गरिएका उजुरीहरूसमेत गरी आयोगले ४ सय १२ वटा उजुरीहरू उपर निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी फस्र्याैट गरिएका उजुरीहरूमा ९ उजुरी खारेजी भएका छन् भने २ सय ५१ उजुरी तामेलीमा छन् । ६१ वटा उजुरीहरू भने पुनः पेस भएका थिए ।

यो वर्ष ४ हजार २ सय १४ वटा उजुरीहरू जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । तीमध्ये अनुसन्धान सम्पन्न भई निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयको अनुसन्धान महाशाखामा जम्मा १ हजार ५ सय ५४ र आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा अनुसन्धानरत जम्मा २ हजार ६ सय ६० छन् ।यो अवधिमा आयोगले कोरोना महामारी, स्थानीय तह निर्वाचन, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङता अधिकार, कारागार र हिरासतमा मृत्यु, जातीय विभेद, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलगायतका विषयमा अनुगमन गरेको थियो ।

आयोगले यही वर्ष आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ मलेसियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्तै, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा पेस गर्ने प्रतिवेदनमा विभिन्न तहमा छलफलसमेत सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले यस वर्षमा भारतमा कामगरिरहेका आप्रवासी श्रमिकहरू, मानव अधिकारमुखी पद्धति, महिला हिंसा, आदिवासी जनजातिलगायत विषयमा समेत आयोगले यस वर्ष अध्ययन शुरू गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ११ : ३३ बजे

धेरैले पढेको


©2024 Bhume Sanchar सर्वाधिकार सुरक्षित भुमे संञ्चार प्रा.लि.