मन्दिरा शर्मा पौडेल। कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन तर विदेशीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन यही नै हो संविधानको मर्म।तर नगिरकता विधयक जुन केपी ओली सरकारले पेश गरेको थियो र ४ वर्ष देखि सदन मा अड्किएको विधयकलाई अहिलेको सरकारले हतार हतार फिर्ता लिएर संसोधन गरेर पास गरेको छ।देउवा र आरजु इंडिया गएर गोप्य सहमति गरेर आउन साथ हठात पास गरिनुलाई गम्भीर रूप मा हेरिनु आबस्यक छ, निर्वाचन को मुखमा पास गरिनु मा राजनीतिक स्वार्थ र भारतको सदासयता देखिन्छ। नागरिकताको कुरा मात्र होइन, नेपालबाट मधेस छुट्याउन बहुमत पुर्याउने आसयले आएको हो भन्न सक्ने आधार हरु देख्न सकिन्छ।पटक पटक जन्मका आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट ठूलो संख्यामा विदेशीले (भारतीय) नेपाली नागरिकता लिसकेका छन्। विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिए धान्न नसक्ने गरी जनसंख्या बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।२०६३ सालमा कृष्ण प्रसाद सिटौला को नेतृत्व मा ठूलो संख्यामा गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नसमेत आवाज उठेको थियो तर सुनुवाई भयेन।
नागरिकता विधेयकलाई नेपाललाई फिजी वा सिक्किम बनाउने अभिप्रायले आएको कुरा नी त्यतिकै जनमानस मा गुनासो छ र देखिन्छ नी त्यस्तै एक हात मा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता प्रदान गर्ने अहिलेको अबस्था छ, यही विवाहित लाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने बूँदा ले गर्दा नै विगत ४ वर्ष देखि अड्किएको हो।नेपाल मा जुन सुकै आन्दोलनको सम्झौता नै नागरिकतामा आएर टुङ्गिने गरेका छन्। २०३६,२०४६, २०६३ का आन्दोलनमा नागरिकता दिने कुरामा टुङ्गिनु दुखत कुरा हो। विज्ञ हरु सीमा नियमन नगरुन्जेल नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। खुला सिमानाका कारण नागरिकतामा चलखेल भइरहेको दाबी हुँदै आई रहेको छ। नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्ने ३ सय ६० वटा नाका राखेर सिमानामा तारबार गर्नु पर्ने हुन्छ नत्र नेपालमा भारतीय को वर्चस्व यति बढ्न सक्छ अब का दिन मा र कालान्तरमा सजिलै फिजीकरण हुन सक्छ।नागरिकता ऐनमा खुकुलो प्रावधान राख्दा देशलाई घाटा हुन्छ ,जो यो माटोमा जन्मिएको हुँदैन, उसलाई देशको माया हुँदैन, आफ्नो अपरचुनिटी पनि खोसिन्छ, यो कुरा मधेसमा राम्रो संग बुझाउन आवश्यक थियो र साथै अंगीकृत नागरिकलई प्रदेशभन्दा माथि जान दिन नहुने व्यवस्था नी कानुनी रुपमै राखिनु पर्ने हो। हाम्रो नागरिकता ऐन अत्यधिक खुकुलो भएको र लाखौंको संख्यामा विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिन ढोका खोल्ने भन्दै धेरैले विरोध जनाएका छन् तर सरकार जसरी नी आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलमा र फेरि नी सत्तामा आउन को लागि मात्र काम गरेको देखिन्छ । केही संसदहरुले चाहिँ यो ऐनलाई ‘राष्ट्रघाति’ संज्ञा दिएका छन् तर यस्तो संवेदनशील विधयक पारित गर्दा सांसद को उपस्थिति हेर्दा सांसद हरु पनि राष्ट्र प्रति गम्भीर भएको देखिएन।१२ बुँदे दासत्वको टोपी लगाएका परचालित दलका नेतृत्व र तिनका सांसद तमासे बनेर हेरी रहनुले नी यही कुरा बताउँछ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ मा उल्लेख भएको “नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।”यो बुँदा अविलम्ब न सच्याउने हो भने इंडिया मा एक जना नी बेवारिसे बच्चा रहने छैनन् र नेपालको जनसंख्या कति करोड पुग्छ भन्ने कुराको ठेगान हुने छैन।प्रतिनिधि सभा ले यसलाई पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभा बाट पुन छलफल को लागि सिफारिस नगर्ने हो र त्यहाँ बाट नी यतिकै पारित गर्दिने हो भने देश लाई सिक्किमीकरण गर्न उद्यत लेण्डुप दोर्जे हरुको सपना केही हद सम्म सफल नै हुन्छ।
७ श्रावण २०७९, शनिबार
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७९, शनिबार १० : ३१ बजे
