डिल्ली शर्मा,सोलुखुम्बु।साउन १ गतेदेखि करार अवधी थप नगर्ने नेचासल्यान गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत बिराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका अन्तर्गत विभिन्न कार्यालय र शाखामा कार्यरत १६ जना कर्मचारीद्वारा दायर सो रिटमा नेचासल्यान गाउँपालिकाको कार्यालय,गाउँ कार्यपालिका ,अध्यक्ष धनजन राई लगायतलाई बिपक्षी बनाईएको छ।
प्रतिस्पर्धामा छनौट गरि आफुहरुलाई गाउँपालिकाले नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै रिटमा हटाउंदा वा आफैंले छोड्दा एक अर्काले १५ दिन अगाडि लिखित सूचना दिनुपर्ने अनिबार्य शर्त बिपरित गाउँ कार्यपालिकाले बैठकले निर्णय गरेकोले सो निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ,-‘ बिपक्षी हरुले राजनैतिक पूर्बाग्रहकै आधारमा हामीलाई नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ ले प्रदत्त सूचनाको हक , धारा ३३ ले प्रदत्त रोजगारीको ,रोजगारी सम्बन्धि ऐन,२०७५ को दफा ३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हक ऐ. को दफा ७ ले गरेको रोजगारीबाट हटाउन नपाईने ब्यबस्था समेतको बर्खिलाप भइ कुण्ठा हुन पुगेको छ।तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन बाहेक अन्य बैकल्पिक उपाय नभएको हुंदा नेपालको संबिधान धारा २५ तथा मुलुकि देवानी संहिता दफा २५ को सहारा लिई नेपालको संबिधानको धारा ११४ (१) बमोजिम यो निवेदन पेश गरेका छौं ।तसर्थ बिपक्षीहरुलाई झिकाई हामीसंग जोडी छलफल गराई बिपक्षीहरुको मिति २०७९/३/३१ को गैरकानुनी बैठकको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निबेदकहरुलाई यथास्थानमा हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु ,नोकरीबाट अनिधिकृत रूपमा निष्कासन नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा जे जो चाहिने पुर्जी समेत जारी गरी न्याय निरुपण गरि पाउं।’
रिट निवेदनमा बिपक्षीहरुले रिक्त दरबन्दीमा नियुक्तिका लागी बिज्ञापन गर्न सक्ने भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ।मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
उता आजै नेचासल्यान गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न पदहरुका लागि निवेदन आव्हान गरेको छ।
