काठमाडौं ।केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा करार भङ्ग गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई नहटाउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा नियुक्त भएका करारको रोजगार संयोजक तथा प्राविधिक सहायक कर्मचारीलाई कानूनी प्रकृया अनुसार बाहेक सेवाबाट नहटाउन आग्रह गरेको हो ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यक्रमको शुरुवातदेखि नै भर्ना गरिएका जनशक्तिलाई तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गरी संघीय सरकारले लगानी गरी मानव पूँजी निर्माण गरेको र यो कार्यक्रम केन्द्रिय सशर्त अनुदान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम रहेकाले एकमुष्ठ रुपमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवारुप कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा दख्खल पर्न गएको जनाइएको छ ।
केही स्थानीय तहबाट रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’र ‘स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा करार नवीकरण गर्नु पर्नेमा केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा करार भङ्ग गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले यस कार्यक्रमको पुनगम्भिर ध्यानाकर्षण भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
