२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार | Sat Nov 9 2024

एसपीपीको १० बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय



काठमाडौं।अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) को १० बुँदे पत्रको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। सत्तारुढ दलभित्रै र प्रतिपक्षदललगायतमा सर्वत्र विरोध बढ्दै गएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकालाई पत्रमार्फत नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

सरकारले उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउने भएको छ। त्यसो त नेपाली सेनाले एसपीपीबारे अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि यसबारेमा विवाद बाहिरिएको थियो। यसअघिका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र यसअघि २०७४ मा प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि सेनाले पटक–पटक एसपीपी सहयोगका लागि नेपाली सेनाले राजदूतावासमा पत्राचार गर्दै आएको खुलेको थियो। त्यतिबेलाका सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि २०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएपछि नै विरोध सुरु भएको थियो । कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा नदिई सेनाले दूतावासलाई एसपीपीकोे सहयोग मागेको खुलेको थियो। विपक्षी दलले सहयोग अस्वीकार गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।

आइतबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय समितिमा एसपीपीका विषयमा बोल्न प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषय जोडेर विभिन्न आशंका गरिएको थियो।

एसपीपीसम्बन्धी १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सम्झौता नगर्न भन्दै सरकारलाई चौतर्फी दबाबपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसद्लाई एसपीपीमा सहभागी नभएको र अब पनि नहुने स्पष्टीकरण गरेका थिए। सेनाले पनि असार १ गते वक्तव्य जारी गर्दै एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको र गर्ने प्रक्रिया पनि नरहेको बताएको थियो। सोमबार बिहान कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बालुवाटार पुगेर एसपीपी नेपाललाई आवश्यकता नभएकाले अस्वीकार गरिएको जानकारी दिएर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आह्वान गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०७९, मंगलबार  १० : ४८ बजे


©2024 Bhume Sanchar सर्वाधिकार सुरक्षित भुमे संञ्चार प्रा.लि.