मन्दिरा शर्मा पौडेल। हैन नेपालमा दल का नेता मात्र दलाल भ्रष्ट र राष्ट्रघाती भए भनेको ,सेना पनि भित्र भित्रै राष्ट्र घाती को मतियार हुन पुगेछ भन्ने आभास हुन थाल्यो अहिलेको ताज़ा घटना क्रम हेर्दा।
यिनी हरुले प्रहरी र न्यायालय लाई त इशारा मा नचाए नचाए अब नेपाली सेना थ्यो एउटा बचेको त्यो नी यस्ता विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा संग जोडिएको विषय मा मुछिन पुग्यो। यो विवादस्पद हो भन्ने केही कुरा बुँदा गत रूपमा। १. अमेरिकी दुताबासले एसपिपि प्रस्ताव नेपालको सेनाले सन् २०१५ र २०१७ मा २ पटक पठाएको वक्तव्य दिन्छ तर भोलि पल्ट नेपाली सेनाले त्यसको खण्डन गर्छ। २.फेरि अर्को चिठी निस्किन्छ तत्कालीन सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्री ले प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री केपी ओली को सहमतिमा नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम मा सहभागी गराउन हुन अनुरोध गरिएको बेहोराको। जुन पछि नेपाली सेना ले नै उक्त पत्रको अधिकारीकता को पुष्टि गर्छ। ३. तुरुन्तै फेरि अमेरिकी दूतावास ले धम्की पूर्ण तरिकाले लिखित रूपमा निवेदन दिएर एसपिपी रद्ध गर्न सकिने विज्ञप्ति निकाल्छ। ४. कांग्रेसी नेता मीनेन्द्र रीजालले एमसीसी पारित भएपछि एसपिपि संझौता गर्ने सहमति २ बर्ष अघी नै भएको बयान दिन्छन्, अर्को तिर गगन थापा ले एसपिपि कुनै हालत मा पास गरिनु हुन्न भनेर यसको खण्डन गरेको स्वाङ पार्छन। ५. प्रचण्ड यो प्रस्ताव ओली सरकारले अगाडि बढाएको दाबी गर्छन तर ओलीका खास चौकिदार इश्वर पाेख्रेलले प्रचण्ड को विरोध गर्दै उतैतिर ईशारा गर्छन्। ६. परराष्ट्र मन्त्री खड्का एसपिपि प्रस्ताव आएको स्विकार गर्दै संसदमैं यसको फाइदा को वकालत गर्छन्, अर्कोतिर कानून मन्त्री फेरि सरकार समक्ष यस्तो प्रस्ताव नै नआएको बकबास् गर्छन। ७. अमेरिकाले एसपिपि प्रस्ताव २ बर्ष अगाडि नै स्विकृत भै कार्यान्वयन भैसकेको दाबी गर्छ तर सरकार पक्ष का मतियार हरु याे अमेरिकी जर्नेलले भर्खरै ल्याएको बयान दिन्छन्। ८.ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली संसद मा हाम्रो पाला मा यो प्रस्ताव होल्ड गरेको भनेर अलमल पार्न खोज्छन् तर सेनाले २ पटक नै अनुरोध पठाउँदा प्रधानमन्त्री नै भएको स्याल हरुले ख्याल गर्दैनन्।
यी र यस्तै खोक्रो राष्ट्रवाद को स्वाङ गर्ने हरुको दिमाग को विश्लेषण गर्नु पर्ने भएको छ।जहाँ सम्म लाग्छ यिनीहरू सीआईए र अमेरिकी सेनाका अलग अलग व्यक्तिहरुबाट अलग अलग रुपमा प्रयोग भैरहेका छन्, एउटा व्यक्ति प्रयोग भैरहेको कुरा अर्कोलाई थाहा छैन।यीनीहरु कसैले पनि संस्थागत रुपमा काम गरिरहेका छैनन् बरु आफ्नो निजी स्वार्थका लागि अमेरिकीहरुसंग लुकिछिपी एक्लाएक्लै दलाली गरिरहेका छन्। यीनीहरु सबै सिआईए, अमेरिकी एनजीओ र नेपालस्थित अमेरिकी दुताबासको नेटवर्क मा जोडिएर जागिर खाँदै आएका राष्ट्रघातीहरु हुन्।यीनीहरुले आफूलाई अपराधमा संलग्न भएको नदेखाउने र अरुलाई देखाएर मालिक भक्ति पूरा गर्ने सुर मा लाग्दा मामिला बाझिएर नाङ्गेझार भएका हुन्।
जब कुनै देश राष्ट्रघाती दलाल को कब्जामा जान्छ, तब त्यो देशको हालत नेपालको जस्तो नै हुने हो,अब पनि यस्ता पागल दलाल हरुको बाेलीमा विश्वास गर्नु भनेको आफै पागल हुनु शिवाय केही हैन। तिमी हरु संग अझै नी अलिकति देश भक्ति बाँकी छ भने , अमेरिकन धम्की लाई चुनौती दिँदै सांसद बाट राष्ट्रिय संकल्प पारित गरेर हामी यो राष्ट्रघाती असंग्लन परराष्ट्र नीति मा आँच आउने यो सैन्य सम्झौता रद्ध गर्दछौं भनेर। छ हिम्मत? तिमी हरु संग दोष जति अर्काको टाउकोमा थुपार्ने र आफू दूध ले नुहाएको देखिन खोज्ने बाहेक अरू खुबी छैन। अन्त्य मा नेपाली सेनाले बेलैमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कुन प्रधानमन्त्री त्यो चिठी लेखेर बिन्ती बिसाउन लगाएको हो प्रस्ट पार्नु पर्छ, यदि सेनाको साख जोगाई राख्ने हो भने। अनि सेनाले २० वर्ष देखि गोप्य रूपमा अपरेसन गर्दै आएको सोफा( status of force agreement) को बारेमा पनि स्पष्ट पार्नु पर्छ।
