७ श्रावण २०८१, सोमबार | Tue Jul 23 2024

नेताले बेचे ५५ अरब मा देश को अस्मिता, अमेरिकी सेनाले लुट्नेछन् दिदी बहिनीको …!मन्दिरा शर्मा



एमसीसी संसद बाट पास भए पछि अमेरिकी गतिविधि (सैनिक तथा राजनैतिक ) व्हात्तै बढेको कुरा त छर्लङ्ग नै छ अझ यो त सुरुवात मात्र हो।

यो सम्झौता विशुद्ध विकास संग सम्बन्धित छ कुनै अमेरिकी सैनिक गतिविधि हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्ने, कसम खाने , चार पाटा मुडेर देश निकाला गर्नु भनेर समेत भन्न भ्याए एक पक्ष ले जो जसरी नी पास गरेर नै छोड्छौ भनेर अमेरिका संग कसम खाएका थिए , अब उनीहरू जनता माझ नांगिने दिन धेरै छैन।जसरी नी पास गर्ने पक्षमा आफूलाई मुख्य दल जनताको लागि भन्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै हुन्।

अर्को थरी जो सानो पार्टी वा समुह मा थिए, उनीहरूले दिँदै आएको तर्क अहिले साबित हुँदै गएको छ। सम्झौता मा कतिपय यस्ता सर्त थिए जुन वर्तमान नेपालको कानुन संग आफै बाझिएका थिए ति बुँदा सार्वभौम राष्ट्र का लागि गुलाम बन्ने जस्तै हो, जसलाई परिवर्तन गर्नै पर्ने थियो तर अमेरिका भने पछि र्याल काड्ने नेता भएको देश,जुन देशको प्रधानमन्त्री जाँदा नी राष्ट्रपतिलाई भेट्न पाउँदैन बस् जान पाए भयो, आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई पठाउन पाए भयो, भविष्य मा उतै सेटल हुन पाए भयो उनीहरूलाई स्वामीको आदेश पालन गर्ने भन्दा अरु धेरै ठूलो इच्छा हुँदैन, यस्ता सम्झौता आफ्नै सरकार हुँदा पास गर्न पाए ,हजुर मैले पास गरेर देखाए भनेर बक्सिस थाप्न पाइन्थ्यो की भन्ने होड बाजी भन्दा अरु देखिएन। तत्कालीन नेकपा को सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री ओली ले नै संसद मा टेबुल गर्ने कोसिस गरेका हुन् तर विविध कारणले त्यो हुन सकेन लामो प्रयास गर्दा नी। त्यही नसकेको कारण ले नै हो ओली सरकार ढाल्नु परेको अमेरिकालाई।

सतह मा हेर्दा सिन अर्कै देखिएला तर अमेरिकी कुटनीति यस्तो छ कि उ सबै दल भित्र छिर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ ,सजिलै संग पार्टी मा कलह विवाद गराइदिन सक्छ विभिन्न प्रलोभन विशेष गरी सत्ता मा पुर्याउने भन्दा अर्को के नै हुन्छ र यि दलाल नेता हरु को लागी। देउवा प्रधानमन्त्री भए पछि कांग्रेस को बटम लाइन नै एमसिसी पास गर्ने नै भयो त्यही टास्क कै लागि नै नियुक्ति भएको थियो। त्यही बेला अमेरिका ले धम्की पूर्ण चेतावनी पनि दिएको थियो साथ एमसिसी उपाध्यक्ष जोनाथन नै आएर ओली देउवा प्रचण्ड लगायत लाई भेटेर अन्तिम चेतावनी दी सके पछि फास्ट ट्रयाक मा पास गरेरै छोडे । यसमा एमाले नी त्यतिकै दोषी छ, जसले संसद बहिस्कार को नाटक गरेर बहुमत पुर्याउन सहयोग गरेकै हो,यसको दुष्परिणाम को एमाले नी बराबर हिस्सेदार हुनै पर्छ। अब पास त भै नै हाल्यो, संकेत नी देखिन थाकी हाल्यो, सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भनी सके पछि नेपालको कानुन निष्कृय भै सकेको अवस्था हो अब।

उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक सैन्य रणनीतिकै अंग हो, वासिंगटनको इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिले चीनलाई सीधै तारो बनाउने भएकाले नेपाल यसमा संलग्न नै हुनु हुन्थेन। अगाडि देखाइएको विकास भन्ने कुरा बाख्रालाई देखाएको हरियो घाँस मात्रै हो तर लुकेको उद्येश्य चीन बाट तिब्बत लाई अलग गर्न को लागि नेपाल मा आधार इलाका बनाउनु हो। यसका लागि उसलाई संसद बाट जसरी नी पास गराउनु पर्थ्यो जसरी बेलायती महारानी को स्वामित्व मा रहेको इष्ट इंडिया कंपनी के इंडिया मा व्यापार गर्ने बहानामा विभिन्न खालका सम्झौता गर्दै कब्जा गर्दै गएको थियो।

अमेरिका को रणनीति नी नेपालको जमीन प्रयोग गरेर चीनलाई घेर्ने हो। एउटा सामान्य सर्वसधारण ले नी बुझ्ने कुरा जब कसैले तैंले लिनै पर्छ भनेर जोर जबरजस्ती गर्छ भने त्यहाँ केही न केही स्वार्थ अबस्य छ।त्यही माथि अमेरिका जहाँ छिर्यो त्यहाँ बर्बाद भन्दा केही गरेको छैन, उसलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु बाहेक अरु संग मतलब रहँदैन। छिमेकी देश श्रीलंका जो आर्थिक संकटले ग्रस्त हुँदा हुँदै राष्ट्रिय सार्वभौम विपरीत सम्झौता गर्न सकिँदैन भनेर फिर्ता पठायो भने यी गद्धार हरुले जाबो ५५ अरब मा नेपालको अस्मिता बेचे। अब हामी संग टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन।

मन्दिरा शर्मा पौडेल

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलबार  ९ : ३४ बजे


©2024 Bhume Sanchar सर्वाधिकार सुरक्षित भुमे संञ्चार प्रा.लि.