१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार | Mon Feb 26 2024

कुमारी आमा न्यायको भिख माग्दै सडक मा – बलात्कारी लाई राज्यको संरक्षण मा उन्मुक्ति



आफ्नै साथीको दाई बाट बलात्कृत भएर १७ वर्षको उमेर मा कुमारी आमा बन्न बाध्य भएकी निहारिका राजपूतले २१ महीने बच्चा सहित माइतीघरमा आमरण अनसन बस्दै गर्दा उनलाई प्रहरीले हथकडी लगाएर गिरफ्तार गरेको छ।कसैलाई यसले मलाई बलात्कार गर्यो भनेर बोलेकै भरमा जेल हाल्ने अनि महिला अधिकार को हवाला दिने हरु १८ वर्ष नपुगेको अवस्था मा पिडित ले बोलेकै भर मा सजाय दिनु पर्छ भनेर कुर्लिएका सुनेकै हो,तर निहारिका को केस सबै तथ्य प्रमाण हुँदा हुँदै नी किन कतै वाट सपोर्ट गरिएन? हो उनलाई आफ्नै परिवारको समेत साथ छैन, तर उनको हिम्मत लाई सम्मान गर्नै पर्छ जसले घटना हुन साथ नै कानुनी उपचार को लागि लड्दै आएको मा। की घटना भएको ७-८ वर्ष पछि मात्र भन्नु पर्ने हो अब नेपाल मा न्याय पाउन को लागि, सामाजिक सञ्जाल तताउन को लागि अनि डलर बादी अधिकार कर्मी जाग्न को लागि। की बच्चा र आमा न्याय को लागि लड्दा लड्दै हरेस खाएर मरे पछि। ढिलो गरेर न्याय पाउनु र न्याय नपाउनु एउटै कुरा हो। घटना पछिको अवस्था यस्तो छ।२०७८ साल माघ २४ गते जिल्ला अदालत धनुषाले अपराधीको पक्षमा फैसला गरेपछि ०७८ फागुन १२ गते राजपूतले उच्च अदालत धनुषामा जिल्ला अदालतको फैसला उपर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।४ महिना बितिसक्दा पनि अदालतले पेसी नतोकिदिएको भन्दै राजपूतले अनसन सुरु गर्न बाध्य भएको बताएकी छन्, उनले ५ बूँदे माग राखेकी छन् । जस अन्तरगत, बच्चाको डिएनए टेस्ट गरिनुपर्ने, आफू र काखमा रहेको बच्चालाई मतलबै नगरी अपराधीको पक्षमा अदालतले गरेको फैसलामाथि छानबिन हुनुपर्ने। अदालतमा पेशी तुरुन्त तोकिनु पर्ने।’म र बच्चा मर्ने अवस्था आइसक्यो न्यायालयले मेरो मृत्यु चाहेको हो ? उच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो पेशी तोकेर फैसला गरिदिनुपर्यो बलात्कारी खुलेआम हिँडिरहेको छ प्रहरी प्रशासनले उसलाई पक्राउ गरेर पुनः अनुसन्धान गरिनुपर्यो । मेरो २१ महिने बच्चाको लालन पालन, हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुराहरू राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्यो।जब सम्म मागहरू पूरा हुँदैनन्, तबसम्म आफूले अनसन नतोड्ने कुरा उनले बताएकी छन् ।उनका अनुसार प्रहरी प्रशासनले घटनाको सुरुवातदेखि नै मुद्दालाई एक पक्षिय ढंग ले लिएको आरोप नी लगाएकी छन्। एउटा किशोरी ,अहिले को कानून अनुसार नाबालिक भन्छ, उसलाई पुरै राज्य संयन्त्र लागि परेर पीडित माथि पीडित बनाएको छ। यदि पूर्व डी आई जी रमेश खरेल ले सहयोग नगरेको भए आज सम्म नी प्रहरीले केस दर्ता नगर्ने रैछ। अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु पर्ने मान्छे हरु: परशुराम भट्टराई- न्यायाधीश धर्म कोइराला- सरकारी वकील दीपिका ओझा-महिला सेल को स ई राजनैतिक पार्टी – पीडक पक्ष को महिला आयोग लगायत अधिकारकर्मी। यसमा सरकार को गंभीर ध्यानाकर्षण होस् र सक्दो चाँडो निहारिका को मुद्धा को छिनोफानो भएर दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजाय होस्।

प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७९, शनिबार  २ : २७ बजे

धेरैले पढेको


©2024 Bhume Sanchar सर्वाधिकार सुरक्षित भुमे संञ्चार प्रा.लि.