६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Sun May 19 2024

सरकारले ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै १८ खर्बको बजेट,यस्ता छन् प्राथमिकता



काठमाडौं।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।
         जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ । चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्च राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग (न्यून) हुने देखिएकाले सो रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।
            यस्ता छन् बजेटका ब्यबस्था – सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि – यो वर्षको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले उक्त समयमा ६८ वर्ष पुगेका र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने छन् । -वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई १० प्रतिशत सेयर सुरक्षित गरिने – २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई विद्युत नि:शुल्क – पूर्ब पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाइने – स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहमा ९० दिन स्वंयसेवा गराइने – अनुत्पादक र उत्पादक क्षेत्रमा ब्याजदर फरक – ८५ स्थानमा विद्युतीय चारजिङ स्टेसन बनाईने,सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी किन्नुपर्ने – ईन्टरनेटको सेवा शुल्क घटाइने – प्रत्येक बैंकका शाखाले पांछ कृषि उद्योग र प्रशोधन कम्पनीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने – सिंहदरबार भित्र खाना पकाउने ग्यांस निषेध गरिने – आबेदन दिएको महिना दिनभित्रै परीक्षा र ड्राइभिङ लाइसेन्स – स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन दुई बर्ष भित्र निर्माण गरिने – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रीमियम आईपिओ जारी गर्ने – ६५५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट – ९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क – एक परिवार विद्युतीय चुल्हो अन्तरगत प्रत्येक परिवारलाई विद्युतीय चुल्होमा अनुदान – अति बिपन्न दलित परिवारका लागि सरकारले १ लाख घर बनाईदिने – पांच स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने – साईबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने – विरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । – माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन । – चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारका लागि एक अर्ब रुपियाँ रकम विनियोजन । – आगामी वर्ष सात सय १५ मेगावट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण केन्द्रमा जोडिने । – ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइनेछ । – रेल र मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन । नेपालको पानी जनताको लगानी । – -आगामी दुई वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइने छ । – प्रमुख सरहमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ । तराई- काठमाडौं फास्ट ट्रयाक निर्माण आगामी तीन वर्षभित्र सकिनेछ । जसका लागि तीस अर्ब सात करोड विनियोजन – सडकको मर्मतका लागि सात अर्ब ९४ करोड विनियोजन । – निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकका लागि सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन ।
       – काठमाडौंको कोटेश्वर र नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । – हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब सात करोड रुपियाँ रकम विनियोजन । – कालोपत्र हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकका लागि रकम विनियोजन । – आगामी आर्थिक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनेछ । – पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । – सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ करोड ७३ करोड विनियोजन । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको दोहनलाई रोकेर तहगत सरकारलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । – धरहराको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । एक लाख रोजगारी सिर्जना हुनेगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । – एक घर परिवार एक रोजगारीको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ । गृहणीलाई उद्यमी गृहणी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । – अनलाइन मिडियाले लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनेछन् । – पुराना सहरका लागि सहर पुनर्जीवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । – जनता आवास कार्यक्रमका बाँकी काम प्रदेश सरकार मार्फत पूरा गरिनेछ । – श्रमजिवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । – सञ्चार मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ५९ करोड रकम विनियोजन जलस्रोत र सिंचाईका लागि ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन । – नदी नियन्त्रण कार्यक लागि ३ अर्ब १९ करोड – ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन । – नदी किनाराका गह्रा सधै हराभरा अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
Seen by मुक्ति बास्तोला at 7:31 PM

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७९, आइतबार  ७ : ३६ बजे

धेरैले पढेको


©2024 Bhume Sanchar सर्वाधिकार सुरक्षित भुमे संञ्चार प्रा.लि.