काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बैशाख ८ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले आइतवार सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी कार्यालयमा धर्ना दिने महासंघको कार्यक्रम छ। महासंघले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका मागबारे अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले ८ गतेसम्म सुनुवाइ नभए धर्ना दिने बताएका छन् । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्घि सम्बोधन गरिनुपर्ने, ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरीद (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ मा आएका केही प्रावधान, बीमा सम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ लगायत व्यवस्थामा संशोधन/खारेज हुनुपर्ने माग महासंघका छन् । ती माग सम्बोधनका लागि यसअघिदेखि नै आग्रह गरिँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको महासंघको भनाइ छ । निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघले पर्याप्त समय दिँदा पनि सम्बोधन नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
त्यस्तै महासंघले बीमा समितिमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समितिबाट जारी गरिएको बीमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न माग गरिएको छ । खारेजको विकल्प संशोधन हुन सक्ने महासंघले बताउँदै आएको छ । निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरूले विगतमा लिइरहेको प्रिमियम दरमा चार–पाँच गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान अनुचित रहेको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै विगतमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्दै आएको ७० देखि ८० प्रतिशत दाबी रकम बीमकलाई भुक्तानी गर्नै नपर्ने लगायत प्रावधान अति अव्यावहारिक रहेको महासंघले बताएको छ । महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत ८ वैशाखदेखि सरकारी कार्यालयमा धर्ना दिने भएको हो । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने कार्यक्रम महासंघले आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।
