६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | Sun May 19 2024

अनलाइन टिभी सन्चालनमा सरकारको कडाइ, दर्ता गर्न पाँच लाख शुल्क तिर्नुपर्ने



काठमाडौं। सरकारले अनलाइन टिभीहरुले इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ।
         युट्युबमा जथाभाबी सामग्री प्रकाशन भएको व्यापक गुनासा आएपछि सरकारले इजाजत लिएरमात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली एघारौं संशोधन गर्दै युट्युबलगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
         युट्युब सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैँया चाहिने र इजाजत लिनुअघि उपभोक्ताको उमेर बर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ’यु’ रेटिङ, १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ’ए’ रेटिङ दिनुपर्न नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। अहिले युट्युबमा आउने संवेदनहीन सामग्रीले धेरै मानिस आजित भइसकेका छन्। यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत बदनामी गरेको जानकारहरु बताउँछन्। आफैँले उत्पादन गरेको सामग्री प्रकाशित गर्नुलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषा गर्दै सरकारले अब युट्युबको निगरानीसमेत गर्ने भएको छ। प्रेस काउन्सिलले समेत युट्युब सामग्री नियमन गर्न गृहकार्य कार्य सुरु गरिसकेको थियो।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार  १० : २९ बजे

धेरैले पढेको


©2024 Bhume Sanchar सर्वाधिकार सुरक्षित भुमे संञ्चार प्रा.लि.