अनुज खड्का
बैशाख २२, सोलुखुम्बु
यतिखेर, देशका बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिस्वासको मत लिने कसरतमा लागेका छन । अन्य दलहरू भने बिस्वासको मतमा ओलीलाई मात खुवाउने दाउमा रहेका छन । सत्ता संचालनको यो रस्साकस्सीमा ओली भने दुबै कन्डिसनमा बलियो देखिएका छन । उनले बिस्वासको मत पाउदा पनि पद जोगाउन सक्छन भने बिस्वासको मत नपाउदा पनि सरकार बनाउन सक्ने बिपक्षीको ल्याकत देखिदैन । जसले गर्दा ओलीले बिगतमा गरेको भनिएको असंबैधानिक संसद बिगठन पुनः संबैधानिक ठहरिने संभावना प्रबल रहेको छ ।
आफुलाई संसदको ६४ प्रतिशत सदस्यको बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली कुनैपनि हालतमा सत्ता गुमाउने मनस्थितिमा छैनन । उनि चाहन्छन बरु देशमा नया निर्वाचन होस र ताजा जनादेश सहितको सरकार गठन होस । उनको यो चाहना लगभग-लगभग पुरा हुने स्थितिमा पनि छ ।
सुरुमा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली अहिले भने आफ्नै दल नेकपा एमाले भित्रको पनि माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको मत गुमाएर एक्लिसकेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा पनि ओली बिस्वास मत लिन तम्सनुले उनको मनसाय स्पष्ट पारिदिएको छ ।
हिजो प्रतिगमन भनेर सडकमा नारा लगाउने दलहरूलाई गलत प्रमाणित गर्ने ध्याउन्नामा ओली देखिन्छन । यदि ओलीले बिस्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संसदबाट बिस्वासको मत लिएर दोस्रो दलले सरकार बनाउने ब्यबस्था छ । तर बर्तमान परिप्रेक्षमा त्यसको सम्भावना न्युन देखिन्छ । जसका कारण संसद बिगठन गरेर निर्वाचनमा जान ओलीलाई बाटो खुल्नेछ ।
यदि यस्तो भयो भने अदालतले हिजो बदर गरिदिएको प्रतिनिधि सभा बिगठनको बिषय चाहि प्रतिगमन साबित हुनेछ र ओलीको तत्कालिन कदम नै अग्रगामी ठहरिने छ । यसर्थ पनि सत्ता रस्साकस्सीमा ओली निक्कै बलियो देखिन्छन । जुनसुकै अवस्थामा पनि ओलीको जित निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ (२) मा छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलका नेता हुनु पर्दैन। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
तर अहिले दुबैपक्षसंग सो संख्यामा सांसदहरूको समर्थन छैन । यता, नेपाली काङ्ग्रेस पनि नया निर्वाचनको आशमा अल्झिएको छ । निर्वाचन भएमा सबैभन्दा धेरै फाईदा काङ्ग्रेसलाई नै पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि काङ्ग्रेस ओलीलाई बिस्वासको मत नदिएपनि नयाँ बन्ने सरकारलाई पनि समर्थन गर्ने पक्षमा देखिदैन । त्यसैले पनि ओली सरकार ढलेमा मध्यावधी निश्चित जस्तै बनेको छ ।
