नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो । नेपालले लामो समयपछि राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसके पश्चात राष्ट्रले अब विकासको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मार्नेछ भन्ने अपेक्षा तमाम नेपाली जनताकोे हो । यो देशको प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, खेतियोग्य भूमि, बनपैदावार, अति सुन्दर रमणीय पर्यटकीय स्थलहरु, टलक्क टल्किने हिमश्रंखलाहरु, खोलानाला, सुन्दर झरनाहरु, मानव संसाधन, विश्वकै मेहनती कहलिएका श्रमजीवी नागरिकहरु भएको देश, अनुपम र मनमोहक दृष्यावलोकन गर्ने स्थानहरुको संगमभूमि भएको पृथ्वीकै अति सुन्दर देशले आप्mनो विकाशको गति लिन नसकिरहेको बेलामा विश्वमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को महामारीले नेपाल पनि अछुतो रहेन ।
यो देशमा करिब २ करोड ८० लाख जनतामा कूल जनसङ्ख्याको एक चौथाइ (७०,००,००० लाख) जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । अर्को तर्पm निर्यात भन्दा आयात १ः१५ गुणा बढी छ । विश्व बैंकले दिएको रिर्पोट अनुसार २०१८ को कूल उत्पादनमा ग्राहस्थ (जि.डि.पी.) ९९७.८८५ अमेरिकन डलर छ भने २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार १०३४.११८ अमेरिकन डलर छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले थेगेको देखिन्छ । जि.डि.पी. ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाली युवा युवतीहरुले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएको पैसाले देश कतिन्जेल धान्न सकिन्छ ? गत वर्ष १.७० अर्व अमेरिकन डलर व्यापार घाटा छ भनी विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन गरे पश्चात लामो समयसम्म देश अस्तव्यस्त नै रह्यो । त्यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले पिडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, उत्पादनमूखी व्यवसाय, सेवामुखी व्यवसाय, यातायात क्षेत्र, टुरिजम क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय, कार्गो व्यवसाय, बाह्य तथा आन्तरिक ट्रेकिङ्ग, साना तथा मझौला उद्योग, कल कारखाना, घरेलु उद्योगहरु, ह्याण्डीक्राप्mट व्यवसाय, पशुपालन, कुखुरापालन, स–सानाकृषि र्पmम तथा अन्य व्यवसायीहरुलाई उकास्ने खालका सहुलियत तथा सेवा सुविधा केही दिन सकेन । उनीहरुलाई आप्mनो व्यवसायमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन । माथि उल्लेखित व्यवसाय वा फर्महरुलाई अत्यन्तै ठूलो आर्थिक बोझले थिचेको छ । यस सम्बन्धमा बजेटले केही सहुलियत प्रदान गरेन र मात्र २५ व्याजदरमा कमी गर्ने भनिएता पनि बैंकहरुले यो उपलब्ध गराउन सकेनन् । बैंकहरुले बेसरेट हाम्रो यति छ भनि बहाना बनाएर बेसरेट भन्दा तल व्याज झारेनन् । सरकार र राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । मार्कामा प¥यो ऋणीहरुलाई, ऋणको बोझ सत्तामा बस्नेलाई थाहा हुदैन भन्ने कुरा बजेटले प्रमाणित गरिदियो ।
अन्र्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको आर्थिक प्रक्षेपण अनुसार २.५५ देखि ३५ सम्म आर्थिक बृद्धिदर हुन सक्ने भनि स्पष्ट घोषणा गरेको छ । तर सरकारले देशको आर्थिक बृद्धिदर ७५ हुन्छ भनि बजेटमा उल्लेख गर्नाले देशबासीलाई ढाँटेको देखिन्छ । उल्लेखित आर्थिक बृद्धिदर हुन सक्ने आधारहरुलाई देखाइएन । त्यसैले ७५आर्थिक बृद्धिदर हचुवा र हावादारी देखिन्छ । देशमा कोभिड–१९ ले नागरिकहरुमा के कस्तो असर पार्न सक्छ रु संक्रमितको अवस्था कति पुग्छ रु निधन हुनेको संख्या कति पुग्छ रु कोरोनाको संक्रमण समय कतिसम्म लम्बिन सक्छ रु भोलिको दिनमा आउन सक्ने भयाबह स्थितिलाई यो आर्थिक वर्षको बजेटले छुन सकेन । यो कुरामा विद्वानहरुको साेंच नपुगेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको आयस्रोत भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रलाई मात्र लिन सकिदैन । देशको समग्र क्षेत्रको विकासित स्वरुप नै त्यो देशको आयस्रोत हुन आँउछ । कोभिड–१९ले देशमा सबै क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने काम ग¥यो । यो क्षेत्रमात्र बाँकी छ भन्ने मौका नै दिएन । यातायात क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कलकारखाना, कन्ट्रक्सन क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, होटल व्यवसाय, एयरलाईन्स, कार्गो, कृषि फर्म लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा मालिकहरुको आय आम्दानीको स्रोत प्रायः सबैको बन्द भयो । बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दै गयो । ७/८ महिना बिति सक्दापनि यो महामारीले कहिले छोड्छ भन्ने समय सीमा देखिएन । त्यसैले स्वदेशमा तथा बिदेशमा रहेका श्रमजिबीहरुको रोजगारी गुमी देशमा पनि आम्दानीको स्रोत शुन्य भयो । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई ट्याक्स तिर्न सक्ने अवस्था छैन । बिदेशमा जाने नेपाली कामदारहरु दिन प्रतिदिन फर्कने क्रम जारी छ । त्यो बिदेशबाट फर्केर आउने बर्गलाई नेपालमा कसरी एड्जसमेन्ट गर्ने भन्ने सवालमा सरकार मौन छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र भयावह हुने स्थिती देखिन्छ । समयमानै सरकारले विकल्प सहितको आर्थिक सुधार नीति तजुर्मा गरि पिडित बर्ग समुदाय, उद्योग व्यवसायीलाई आर्थिक प्याकेज दिइ उकास्ने कार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । कर तिर्न सक्ने वातावरण भएमा मात्र कर तिर्न सक्छन् । संस्था वा कम्पनी टाट पल्टिएमा कर तिर्न सक्दैनन् ।
नेपालको संविधान २०७३को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक व्यवस्थाः “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्किम स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन”। त्यसै गरि धारा ५१को उपधारा “ज” को नं. ६ मा व्याख्या भए अनुसार “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने” भनि संवैधानिक व्यवस्था भएको पाईन्छ । यस अर्थमा कोभिड–१९ मा संक्रमित सम्पूर्ण जनताको सेवाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । जुनबेला लकडाउन गर्नु पर्दैनथ्यो त्यसबेला लकडाउन गर्यो सरकारले र जुनबेला लकडाउन गर्नुप¥थ्यो त्यस बेला लकडाउन खोली दियो । राजनीति गर्ने नेताहरु तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई मात्र स्वास्थ्य चेकअप सरकारले निःशुल्क गर्ने अन्य जनताको प्रश्न आउँदा हात उठाउने कार्य गरेकोले यो पंक्तिकारलाई ज्यादै मर्माहित बनाएको छ । संविधानले दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी “समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने” भन्ने बाक्यलाई बहुमतले हटाउन प¥यो कि त यसरी राष्ट्रलाई आपत विपत परेको र जनतालाई दुःख कष्ट महामारी रोग पैmलिएको अवस्थामा सरकारले हेर्दैन भने यो सरकार र प्रणाली नै असफल भएको कुरा हरेक नेपालीहरुको जानकारीमा आएको देखिन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनि हामीले नै विश्वलाई जानकारी गराउदै आएका छौं । नेपालको उब्जाउशील खेतीयोग्य भूमी ६५५ छ । हामीलाई चाहिने खाद्यान्न छिमेकी मुलुक संग र समुन्द्रपारबाट आयात गर्दछौं । भुटेर खाने मकै चिलीबाट, प्याज जर्मन÷चीनबाट, सोयावीन तेल सिंगापुर र मलेसियाबाट अन्य खाद्यान्नविशेष गरी भारत, बंगलादेश, चीन, थाईल्याण्ड आदिबाट करोडौं डलर भूक्तानी गर्दर्छौं । इजराइल जस्तो सानो देशमा १५५ भूभाग खेति योग्य छ र उसले अन्य राष्ट्रलाई खाद्यान्न निर्यात गर्छ । त्यो व्यवसायीक खेतिलाई प्राथमिक्तामा राखेर खेति गर्न सफल भयो । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिक्ता भनेको कृषि हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण बिना राष्ट्रलाई कृषिप्रधान देश भन्न सक्दैनौ । किनकी हामीलाई नै खाद्यान्न पुग्दैन । यो कागजी प्राथमिकतामा मात्र सिमित भयो । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीबाट बजेट प्रस्तुत हुन्छ तर प्राथमिक्तामा आउँदैन । लोकतन्त्र आएको पुरा १५ वर्ष भयो खै त जनताको लागि खाद्यन्न रुखै त कृषि विकास रु खै त आत्मानिर्भर भएको रुनेताको भाषणमा र कागजातमा मात्र सिमित हुने कार्यान्वयनमा कहिल्यै नआउने शब्द चयन भएर आयो कृषि विकास।
नेपालले सन् २०२० (वि.सं. २०७६÷०७७) लाई नेपाल भ्रमण बर्ष मनाउने घोषणा गरिसकेको थियो । त्यसको पूरा तयारी भइसकेको अवस्थामा कोभिड–१९ ले पूर्णरुपमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा पैmलिएको महामारीले गर्दा त्यो पूर्णरुपले क्षति पुग्न गयो । होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, टे«किङ्ग व्यवसाय चलाउने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ऋणको बोझले थिचेर घरबार विहिन बनायो । यसको कारण राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक घाटा हुनुको साथै विदेशी तथा आन्तरिक रोजगारलाई ठप्प बनाई दियो । त्यसबाट प्रभावित हुने वर्ग समुदाय सबै यो महामारीमा फस्न गए ।यसबाट हुन जाने घाटा पाँच वर्षमा पनि पुरा हुन सक्दैन । त्यस तर्पm यसपालीको बजेट मौन बस्यो । होटलहरुबाट, ट्राभलबाट, रेष्टुरेन्टबाट, एयरलाईन्सबाट उठ्ने ठूलो हिस्सा कर शून्यमा आयो । यो खाडल भर्न सरकारको के तयारी छ रु खाडी राष्ट्रबाट आँउने रेमिट्यान्स दिन प्रतिदिन घट्दै छ ।
राष्ट्रले विकास खर्च कहिल्यै पनि खर्च गर्नै सक्दैन । त्यसो हुनुमा त्यहाँ केही कमजोरी छन् । कानूनमा धेरै त्रुटिहरु छन् । कानूनमा भएको त्रुटिहरुलाई सच्याएर समयमानै विकास बजेट सक्ने कानून र प्रशासन प्रणालीमा सच्याउन ढिला भइसकेको छ । दुई बर्षको सीमा अवधीमा सक्ने कार्य दश वर्ष लगाए पछि देशमा के विकास हुन्छ । यसमा जिम्मेवार पक्ष सबैलाई दण्डको व्यवस्था नगरे सम्म नेपालमा विकासले गति लिन सक्दैन ।
कुनैपनि चुनौति संग संगै नया अवसरको संभावना पनि उत्तिकै हुन्छ । तर सरकारले यस महामारीलाई न त चुनौतिको रुपमा लिएको देखिन्छ न त यसले श्रृजना गर्ने संभावना बारे कुनै कार्यक्रम तथा तत्परता नै देखिन्छ । यस महामारीमा सरकारको ध्यान जनताको जीव धनको रक्षा र देशको अर्थतन्त्रउकास्नमा नभएर पार्टीको आंतरिक राजनितिक उठापठकमा केन्द्रीत भएको छ । यस प्रकारको राजनितिक उठापटक बाट विपक्ष पनि अछुतो रहेको देखिदैन । यस महामारीले नेपालमा पनि कुनै न कुनै रुपमा केही संभावनाहरु अवश्य नै श्रृजना गर्नेछ । यस बिषयमा तत्काल बिस्तृत छलफल तथा अध्ययन गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको छ ।
(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारी सदस्यका साथै नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
