काठमाडौं : नेकपाको हातमा राज्यसत्ताको बागडोर छ। केन्द्र मात्र होइन, ६ प्रदेशका सरकार, ४ सय २ स्थानीय सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ। नेकपा नेताहरूले ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गरिरहेका छन्। यति ठूलो संयन्त्र र सञ्जाल भएको सत्तारूढ पार्टी र यसका नेता/कार्यकर्ता प्राकृतिक विपत्ति, महामारीजस्ता अवस्थामा जनताको मन जित्न केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, नागरिकसँग जोडिने र महामारीबाट मुक्ति पाउनेतिर ध्यान देखिएको छैन।
पार्टी बैठकमा यो विषयमा छलफल गरेकै देखिएन। असार १० देखि बसेको स्थायी समिति बैठकमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण एजेन्डासम्म बनेको थियो। तर, यो एजेन्डामा छलफल हुनै पाएन। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने कि नदिने भन्नेतिर मोडिन पुग्यो बैठक। सचिवालय बैठक सोमबार पनि बस्यो। त्यहाँ पनि कोभिड केन्द्रित छलफल भएन। सत्तारूढ पार्टीको बैठक आन्तरिक किचलोमै केन्द्रित रह्यो। प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका अन्य नेताको ध्यान ‘घरझगडा’ कसरी मिलाउने भन्नेमै केन्द्रित भइरहेका छन्।
नेकपासँग प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित १ सय ७४ सांसद छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ४९ सांसद छन्। ५ सय ५० प्रदेश सांसदमध्ये ३ सय ५० जना नेकपाकै छन्। स्थानीय तहमा पनि नेकपाका जनप्रतिनिधिकै बाहुल्य छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका झन्डै ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिमा १९ हजारभन्दा बढी नेकपाका छन् । ४ सय २ स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख नेकपाले जितेको छ। ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समिति छ। वडाको सेल कमिटीदेखि केन्द्रसम्म नै पार्टी संगठनको सञ्जाल छ। २२ वटा जनवर्गीय संघ संगठन छन्।
तर, नेकपाले योजनाबद्ध रूपमा पार्टी नेता–कार्यकर्ता कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा परिचालन गर्न सकेको छैन। बरु उल्टै एकअर्को नेताविरुद्ध आरोप/प्रत्यारोपमा सडकमा आफूनिकट कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उतार्ने र कोभिडको जोखिम बढाउने काममा नेकपा देखिन पुग्यो।
महासचिव विष्णु पौडेल भने कार्यकर्तालाई परिस्थितिअनुसार स्वयंसेवी बनाउँदै परिचालन गरिएको बताउँछन्। ‘पार्टी पंक्ति परिचालन भइरहेकै छ। कोरोना विश्वलाई नै नयाँ विषय भएको, त्यसको ज्ञान नभएको अवस्थामा त्यसलाई परिस्थितिको काबुमा राख्दै पार्टी पंक्तिले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेकै छ’, महासचिव पौडेल भन्छन्।
उनका अनुसार नेकपाका नेता कार्यकर्ता जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्वयंसेवीको भूमिका परिचालित छन्। ‘कोभिडबारे जनतालाई सचेतनामूलक जानकारी दिने, स्पष्ट पार्ने काम पार्टीले गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अर्को, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर निर्माणको काम, कोभिड संक्रमण देखिएकाहरूलाई अस्पतालसम्म उपचारमा पठाउन स्वयंसेवीको काममा अहिले नेकपाका नेता कार्यकर्ता आआफ्नो तहमा परिचालन भइरहनु भएको छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि कोभिडका विषयमा सत्तारूढकै अवस्थामा देखिएको छ। आफ्ना नेता, कार्यकर्ता परिचालन गरी स्वयंसेवी बन्न कांग्रेस चुकेको देखिन्छ। उसले सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा सरकारको काम प्रभावकारी भएन, नभएको अनुगमन गर्न समिति बनाएको छ। यसबाहेक उसले संस्थागत रूपमा कुनै योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेन। सरकारलाई घच्घच्याउने काममा भने कांग्रेसका नेताहरू देखिएका छन्। कोरोनाबाट जोगिन श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण गरेको देखिएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम कांग्रेसले गरेको छ। डा. महत नेतृत्वको समितिले मन्त्रीहरू, उद्योगी व्यापारी, गभर्नर, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीसँग छलफल गरी कोभिड-१९ का असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएका सर्वदलीय, द्विपक्षीय छलफलहरूमा कोभिडमा सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको भनी प्रश्न भने उठाएका छन्। देउवाले सोमबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग बालुवाटारमा भेट हुँदा भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनदेखि प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तर पार्टी परिचालनको काम कांग्रेसको पनि देखिएको छैन।
अनुगमन समिति संयोजक डा. महत कांग्रेसले खबरदारी उल्लेख्य मात्रामा गरेको बताउँछन्। प्रतिपक्षको काम खबरदारी गर्ने र सरकारको काम राज्य संयन्त्रका स्रोतसाधन परिचालन गर्ने भएकाले सरकार नै उदासीन रहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारको असफलताको परिणाम हो अहिले देखा परेको अवस्था। यिनीहरूले माखो पनि मारेनन्। पहिला पनि चार महिना लकडाउन गरे। यसबीच कुनै रोकथामको तयारी गरेनन्। फेरि बीचमा कुनै पूर्वतयारी लकडाउन खोलियो। यसले गर्दा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको छ। सरकार सत्ता केन्द्रित र व्यक्तिगत फाइदा केन्द्रित भएकाले देश भयावह अवस्थामा पुगेको छ।
यसले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो जटिलता निम्त्याउने अवस्था आयो’, उनी भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीले के गर्न सक्छ ? साधनस्रोत सरकारसँग छ। संयन्त्र सरकारसँग छ। एकद्वार प्रणाली भनेर सरकारले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेको छ। निजी अस्पताल र निजी क्षेत्रलाई कोरोना नियन्त्रणमा कुनै भूमिका दिएको छैन। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिएको छैन। बरु कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय निकायलाई हामीले कोरोना नियन्त्रणदेखि नागरिकको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन निर्देशन दियौं। सोहीअनुसार काम भएको छ।’ मंगलबार मात्रै पनि कांग्रेस नेता गगन थापाले सातबुँदे सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र लेखे। प्रधानमन्त्रीले ‘स्टेट अफ इमजेन्सी’ अनुभूति नगर्ने हो भने अरूले जति कराए पनि कोरोना नियन्त्रण नहुने थापाको भनाइ छ। काठमाडौं उपत्यकालगायतका हटस्पटमा कडाइ गर्न र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गराउन उनले सुझाव दिए। कांग्रेसभित्र पनि घरझगडा नेकपाभन्दा कम छैन। आसन्न महाधिवेशनको नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने होडबाजी छ। त्यसैले कांग्रेसले पनि कोरोनामा नेता, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकताभित्र राख्दै राखेन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि घरझगडामै रुमल्लिए। यी दुई पार्टीले कुनै ठोस पार्टीका कार्यक्रम बनाउन सकेनन्। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संकटका बेला सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं। तर, सरकारले त्यसलाई टेरेन। त्यो बेला कोही बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था थियो। त्यसैले हाम्रो पार्टी अगाडि निस्कन नसके पनि भोलेन्टियरहरू परिचालन भएका थिए। राहतलगायत काममा हाम्रो पार्टी अगाडि सरेको थियो।’
दलहरूले कोभिड नियन्त्रणमा पहलकदमी लिनुपर्ने हो। तर, गाउँ तहसम्मै पार्टी पंक्ति परिचालन गर्ने गरी योजना र कार्यक्रम बनाउन चुकेका देखिए। जसकारण दुःखका बेला दलहरूले साथ दिन्छन् भन्ने अनुभूति जनताले गर्न सकेनन्।
राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेन व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरू राहतलगायत कार्यक्रम लिएर निर्वाचन क्षेत्र पुगे पनि सामूहिक रूपमा कार्यक्रम बनाउन नसकेको स्विकार गर्छन्। राप्रपाले आफ्ना नेताहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर राहत र जनचेतनाका काममा जुट्न निर्देशन दिएको थियो। समग्र पार्टी परिचालनमा उसको पनि कुनै योजना थिएन। जति नेता राहत र जनचेतनाका कार्यक्रम लिएर गए त्यो व्यक्तिगत पहलमै मात्र देखा परेको लिङदेन बताउँछन्। ‘सुरुमा पार्टीको तर्फबाट आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राहत तथा जनचेतनाका कामहरू गर्ने भनेर निर्देशन भएको थियो। त्यस अनुरूप हामीले काम गर्यौँ। एक समय झापाका कचनकवल गाउँपालिका कोरोना भाइरसको हटस्पटजस्तो भएको थियो। त्यो अवस्थामा मैले व्यक्तिगत रूपमा कामहरू गरेँ। त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन भयो।
अहिले कचनकवल कोरोनामुक्त भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘संकटका बेला जनताको लागि काम गर्नु भनेको पार्टीको लागि मात्र होइन रहेछ। त्यसमा व्यक्तिको इच्छा पनि जोडिँदो रहेछ। यो संकटका बेला अरू बेलाजस्तो कुनै पनि पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई भोलेन्टियरका रूपमा फिल्डमा खटाएको थिएन। त्यसमा हाम्रो पार्टी पनि पर्ने नै भयो। तर, यो संकटमा मैले व्यक्तिगत रूपमा जति पनि काम गरे त्यो मेरो पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर थियो।’
युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्यो : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले अहिले जारी निषेधाज्ञाको समयमा विगतबाट पाठ सिकेर युद्धस्तरमा काम गर्र्नेे स्थितिको विकास गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘लकडाउन या निषेधाज्ञा आफैंमा समाधान होइनन् भन्ने पुष्टि हाम्रै निकट अतीतको १ सय २० दिन लामो लकडाउनले गरिसकेकै छ। केवल रक्षात्मक रणनीति मात्रै हुन् लकडाउन र निषेधाज्ञा’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई चुस्त बनाउन यो स्थितिको उपयोग गर्ने अधिकतम क्षमता अब सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नु परेको छ।’ कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण देशको आधाभन्दा बढी भूभागमा लकडाउनदेखि निषेधाज्ञासम्म जारी छ। काठमाडौं उपत्यका निषेधाज्ञाका कारण ठप्पको स्थितिमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समग्र जीवनमा परेको असर सहेर नागरिकले कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा सरकारलाई साथ दिइरहेको कांग्रेसले भनेको छ।
कांग्रेसले प्रतिकूल वातावरणका बीच अग्रभागमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सरफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक भौतिक सामग्रीदेखि मनोवैज्ञानिक सहजता उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ। त्यस्तै निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने स्थितिमा श्रमिक, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिकलाई राहत कार्यक्रम तयार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
